रेलवे ने ट्रेनों को टकराने से रोकने की प्रणाली (टीसीएएस) विकसित की है. 28 जुलाई 2016 को सिकंदराबाद मंडल के 250 किलोमीटर लंबे लिंगमपल्ली-बिडार खंड रेल मार्ग पर इस प्रणाली का परीक्षण किया गया.

  • प्रणाली के माध्यम से ट्रेन के इंजन के भीतर चालक को चेतावनी मिल जाएगी.

  • रेल मंत्रालय के अनुसार रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) ने  भारतीय विक्रेताओं के सहयोग से इसे देश में ही विकसित किया है.

  • इसका उद्देश्य सिग्नल को नजरअंदाज करने वाले चालक की गलती के कारण या अत्यधिक रफ्तार के कारण होने वाले ट्रेन हादसों को रोकना है.

  • इसके अलावा यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम (टीपीएसडब्ल्यू) का भी कुछ खंडों पर परीक्षण किया गया.

टीपीडब्ल्यूएस का प्रयोग-

  • 50 किलोमीटर लंबे चेन्नई-गुम्मीदिपुंडी उपनगरीय खंड और 200 किलोमीटर लंबे निजामुद्दीन-आगरा खंड पर टीपीडब्ल्यूएस का परीक्षण किया जा रहा है.

  • दिल्ली-आगरा खंड पर 160 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस में टीपीडब्ल्यूएस लगाया गया है.

  • कोलकाता मेट्रो का 25 किलोमीटर लंबा दम दम-कावी सुभाष खंड भी टीपीडब्ल्यूएस से लैस है.

  • सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लोको पायलट को सतर्क करने के लिए सभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस (वीसीडी) से लैस हैं.

 

हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और मानसिक सहायता मुहैया कराने हेतु केंद्र सरकार ने देशभर में 660 ‘वन स्टाप सेंटर’ खोलने का लक्ष्य रखा है.

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने 29 जुलाई 2016 को यह घोषणा की.

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार यह योजना सबसे पहली बार एक अप्रैल 2015 को लागू की गयी.

वन स्टाप सेंटर के बारे में –

  • उस समय देश के विभिन्न भागों में 17 ओएससी स्थापित किए गए.

  • पहले चरण के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने के बाद अप्रैल 2017 तक देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे और 150 ओएससी स्थापित करने का लक्ष्य है.

  • सरकार का मकसद आवश्यकता के अनुरूप 660 वन स्टाप सेंटर खोलने का है.इस योजना के लिए धन निर्भया कोष से उपयोग किया गया है.

  • देश भरमे जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति इन केंद्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं.

  • साथ ही महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने हेतु देश में फास्ट ट्रैक महिला अदालतें गठित की जाएंगी